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कोरोना से जंग में मोदी सरकार ने लिया यू टर्न, अब सुप्रीम कोर्ट में कही ऐसी बड़ी बात


देश में कोरोना से चल रही जंग के बीच मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे, यानी महीनेभर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाले वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर दी है।13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसे अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है।इतना ही नहीं, केंद्र ने पहले कहा था कि देश में 8 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, लेकिन अब सरकार ने 5 वैक्सीन की ही बात कही है, लेकिन अब शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच कोरोना वैक्सीन की 135 करोड़ डोज ही देश को मिल पाएगी। हालांकि, केंद्र ने ये भी कहा है कि वो 31 दिसंबर 2021 तक टोटल वैक्सीनेशन करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने दिसंबर तक 5 वैक्सीन आने का ही अनुमान लगाया है, जबकि मई में 8 वैक्सीन की उम्मीद जताई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, देश में 18 साल से ऊपर की आबादी तकरीबन 93 से 94 करोड़ है. ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए 186 से 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी. इनमें से 51.6 करोड़ डोज 31 जुलाई 2021 तक राज्यों को दे दिए जाएंगे. जिसके बाद पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए 135 करोड़ डोज की ही जरूरत होगी.Live TV

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