आज फिर कुछ बड़ा करने जा रही मोदी सरकार, सभी सांसदों को जारी किया विप

नरेन्द्र मोदी सरकार आज फिर कुछ बड़ा करने जा रही है इसके लिए भाजपा ने अपने सांसदों के लिए विप जारी किया है। भाजपा ने सांसदों को आज अपने-अपने सदनों में उपस्थित रहने के लिए कहा है। इस विप के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मोदी सरकार कोई विधेयक लाने वाली है। आज ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इसके साथ ही आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन भी है।बीजेपी ने तीन लाइन के विप में सरकार के रुख का समर्थन करने के लिए सांसदों से उपस्थित रहने को कहा है। ऐसे में क्या सांसदों को किसी विधेयक पर वोटिंग के लिए उपस्थित रहने को कहा है या फिर बजट पर निर्मला के जवाब का समर्थन देने से ही मामला जुड़ा है, इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही सरकार बता चुकी है कि उसका लक्ष्य 45 विधेयक पास कराना है। मगर पहले चरण के आखिरी दिन यानी 11 फरवरी को सरकार कौन सा विधेयक पेश करेगी, इस पर कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है।बजट सत्र के अंतिम दिन केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चाओं का जवाब देने की उम्मीद है। सीतारमण के पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में बोलने की उम्मीद है। एक फरवरी को पेश हुए केंद्रीय बजट पर पिछले कुछ दिन से संसद में चर्चा चल रही है। विपक्षी सदस्यों ने जहां सरकार पर आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी के रेकॉर्ड स्तर को लेकर हमला बोला है, वहीं सत्तापक्ष के सदस्यों ने बजट में विभिन्न पहलों के लिए केंद्र की प्रशंसा की है।पार्टी के ही लोगों को इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है कि यह विप क्यों जारी किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने एक फैसले में प्रमोशन को मौलिक अधिकार नहीं माना, उससे विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आरक्षण के खिलाफ बता दिया है। खुद सरकार के सहयोगी एलजेपी के सांसद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते नजर आए। उससे सरकार दलितों की संभावित नाराजगी को दूर करने के लिए राज्यसभा में कुछ कर सकती है।गौरतलब है कि 2018 में एससी, एसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बदलाव किए जाने पर देशभर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद मोदी सरकार ने कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। बीजेपी के अंदरखाने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए विधेयक लाए जाने की भी चर्चा है। 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र के पहले चरण का 11 फरवरी को समापन है। इसके बाद फिर 2 मार्च से 3 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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