2019 के लिए BJP ने बनाया ये प्लान, इस राज्य के लोगों को हो सकता है बड़ा फायदा

असम सरकार ने 2018-19 वित्तीय वर्ष के भीतर असम के सभी जिलों के हर गांवों के हर घर में सौ फीसदी बिजली सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। पहाड़ी और चर इलाकों में सोलर और पावर ग्रीड व्यवस्था के जरिए हर घर में बिजली की रोशनी फैलाई जाएगी। वहीं, राज्य के तीन बड़े उद्योगों का कुल 81.92 करोड़ का बिजली बिल अभी तक एपीडीसीएल को चुकाया नहीं गया है। इनमें जागीरोड स्थित नगांव पेपर मिल(27.30 करोड़), पंचग्राम स्थित कछार पेपर मिल(33.77 करोड़) और असम चार निगम(20.85 करोड़) शामिल है। सोमवार को सदन के प्रश्नकाल में ऊर्जा विभाग के मंत्री पल्लब लोचन दास ने अगप विधायक फणिभूषण चौधरी सहित अन्य कई विधायकों के सवालों के जवाब में इस आशय की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण बिजलीकरण योजना की 12वीं योजना के अंतर्गत आवंटित गांवो में बिजलीकरण का काम चर रहा है तथा 2017-18 वित्तीय वर्ष में आवंटित कुछ जिलों के गांवों में बिजली के खंभे गाड़ने का काम शुरू हुआ है तथा शेष गांवों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में असम बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड के तहत छह बिजली उत्पादन योजनाओं का काम चल रहा है। बारिश के कारण इन योजनाओं की प्रगति थोड़ी धीमी हुई है।

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