मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही लिए तगड़े फैसले, जनता को मिलेगी इतने हजार रुपए, होंगे ऐसे फायदे

तमिलनाडु के नये मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज्य के सभी राशन कार्डधारियों के लिए चार हजार रुपये राहत प्रदान करने समेत पांच प्रमुख घोषणायें की। स्टालिन की ओर से की गयी ये सभी घोषणायें पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल है, जिनमें राज्य के सभी राशन कार्डधारियों के लिए चार हजार रुपये राहत प्रदान करना, महिलाओं को बस में निशुल्क यात्रा करना, अविन दूध की कीमत तीन रुपए कम करना, निजी अस्पतालों में कोरोना से संक्रमित मरीजों का उपचार का खर्च सरकार का वहन करना शामिल है।आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक स्टालिन ने पूरे राज्य के दो करोड़ सात लाख 67 हजार राशन कॉर्डधारियों को चार हजार रुपये राहत प्रदान करने संबंधी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया। इस योजना की पहली किश्त के रूप में राशन कॉर्डधारियों को इस माह 2,000 रुपये दिये जायेंगे। इसमें कुल 4,153 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद सचिवालय पहुंचे स्टालिन ने राज्य की सरकारी कंपनी के दूध आविन के दाम तीन रुपये प्रति लीटर कम करने संबंधी एक अन्य फाइल पर भी हस्ताक्षर किये। पार्टी के घोषणा पत्र में लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दूध के दाम घटने का वादा किया गया था। विज्ञप्ति के मुताबिक इसे 16 मई से लागू किया जाएगा। इसके अलावा द्रमुक प्रमुख ने एक अन्य वादे को पूरा करते हुए महिलाओं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली सभी छात्राओं के लिए सभी सरकारी परिवहन सेवाओं में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी। इसके लिए राज्य सरकार परिवहन निगमों को भरपाई के लिए 1,200 करोड़ की सब्सिडी प्रदान करेगी। यह फैसला शनिवार से ही लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर दिये गये आवेदनों को 100 दिनों के भीतर पूरा करने संबंधी एक अन्य फाइल पर भी हस्ताक्षर किये। उन्होंने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों की समस्याओं एवं परेशानियों को देखते हुए वादा किया था कि वह यदि सत्ता में आते हैं तो उनकी समस्याओं का निपटारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी के नेतृत्व में गठित विभाग 100 दिनों के भीतर करेगा। स्टालिन ने यह भी आदेश दिया कि निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों का मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत खर्च सरकार वहन करेगी।

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