और सस्ता होगा हवाई सफर, मोदी सरकार के इस कदम से इन राज्यों को होगा बड़ा फायदा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे चरण के तहत विमानन कंपनियों से बोली आमंत्रित की। इससे दूरदराज क्षेत्रों में हवाई सुविधा का और विस्तार करने मदद मिलेगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि नागर विमानन मंत्रालय की इस योजना के चौथे चरण में पूर्वोत्तर के क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और द्वीपों पर मुख्य ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही अयोध्या के निकट फैजाबाद हवाईअड्‌डे को भी इस चरण में ऑफर किया गया है। चौथे चरण में हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के नॉन-शिड्यूल्ड ऑपरेटर भी बोली लगा पाएंगे।इस योजना के तहत अंडमान निकाबार द्वीप समूह के कैंपबेल बे, कार निकोबार और शिबपुर, अरुणाचल प्रदेश में अलिन्या, अलोंग, डपरिजो और मेचुका, असम के डरांग, डिंजन, लेडो और मीसा मारी, जम्मू कश्मीर के अखनूर, चांब, चुशल, पूंछ, राजौरी और उधमपुर, मेघालय के शेला और तूरा, त्रिपुरा के कैलाशहर और कमलपुर साथ ही उत्तराखंड गौचर को फायदा होगा।इसके अलावा कुर्नूल (आंध्र प्रदेश), मुद्रा (गुजरात), बोकारो (झारखंड), अमरावती, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी (महाराष्ट्र), लुधियाना और पाठानकोट (पंजाब), कोटा (राजस्थान), राउरकेला (ओडिशा), सेलम (तमिलनाडु), उत्तर प्रदेश में फैजाबाद (अयोध्या) और सहारनपुर (सरसावा) और हशिमारा (पश्चिम बंगाल)।बता दें कि इससे पहले के तीन साल में नागर विमानन मंत्रालय ने इस योजना के तहत तीन बार हवाई मार्ग आवंटित किए हैं। तीनों चरणों में मंत्रालय ने करीब 700 हवाई मार्ग आवंटित किए हैं। उड़ान योजना के जरिये सरकार छोटे-छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना चाहती है। सरकार का मकसद है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा करे और सभी क्षेत्रों और राज्यों का विकास हो।

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