सावधान! जल्द पूरे देश में होने जा रही जनगणना, पूछे जाएंगे ये 31 सवाल, तैयार रखें जवाब

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में NPR यानी जनगणना लागू करने जा रही है। इसमें आपसे 31 सवाल सवाल पूछे जाएंगे जिनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। सरकार ने जोर शोर से जनगणना 2021 पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए केंद्र की ओर से नया गैजेट जारी किया गया है, जिसमें जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले कुल 31 सवालों की लिस्ट भी है।अब केंद्र सरकार के द्वारा जारी ये आदेश जल्द ही उन सभी अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा जो जनगणना की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान जनगणना करने आने वाला अधिकारी या कर्मचारी आपसे 31 सवाल पूछेगा जिनका आपको जवाब देना होगा। ये सवाल इस प्रकार हैं—1. मकान नंबर2. जनगणना मकान नंबर3. जनगणना मकान के फर्श, दीवान और छत प्रयुक्त सामग्री4. जनगणना मकान के उपयोग5. जनगणना मकान की हालत6. परिवार क्रमांक7. परिवार में सामान्यत: रहने वाले लोगों की कुल संख्या8. परिवार के मुखिया का नाम9. परिवार के मुखिया का लिंग10. क्या परिवार का मुखिया एसी, एसटी या अन्य से संबंधित है11. मकान के स्वामित्व की स्थिति12. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों के संख्या13. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या14. पेयजल का मुख्य स्त्रोत15. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता16. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत17. शौचालय की उपलब्धता18. शौचालय का प्रकार19. गंदे पानी की निकासी20. स्नानगृह की उपलब्धता21. रसोईघर एलपीजी, सीएनजी की उपलब्धता22. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन23. रेडियो या ट्रांजिस्टर24. टेलीविजन25. इंटरनेट सुविधा26. लैपटॉप या कंप्यूटर27. टेलीविजन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन28. साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड29. कार, जीप, वैन30. परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज31. मोबाइल नंबरआपको बता दें कि हर दस साल में एक बार जनगणना की जाती है, इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी और अब 2021 में हो रही है. इस जनगणना के लिए मोदी सरकार की तरफ से बजट भी पारित किया जा चुका है. बीते दिनों मोदी कैबिनेट में जनगणना-2021 के लिए 8000 करोड़ से अधिक का बजट पारित किया था.CAA और NRC पर जारी है बवालबता दें कि नागरिकता से जुड़े ही एक मसले पर इन दिनों विवाद जारी है. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है. विपक्ष से लेकर आम लोग और स्टूडेंट तक सड़कों पर हैं और केंद्र के इस कानून को संविधान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया है.CAA के अनुसार, बांग्लादेश-अफगानिस्तान-पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी. इस लिस्ट में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ना शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है. इसके अलावा देशभर में NRC लागू करने पर भी रोष जारी है जिसमें आरोप लगाया जा रहा है कि ये देश को धर्म के आधार पर बांटने की एक साजिश है.अब हम twitter पर भी उपलब्ध हैं। ताजा एवं बेहतरीन खबरों के लिए Follow करें हमारा पेज : https://twitter.com/dailynews360

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