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मोदी सरकार में रोजगार को लेकर मचा हाहाकार, एकसाथ गई 35 लाख नौकरियां, जानिए अब क्या होगा


अर्थव्यवस्था में सुस्ती से नौकरियों पर संकट गहरा चुका है जिसकी वजह से केवल एक सेक्टर में 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। अपनी लागत बचाने के लिए कंपनियां सीनियर और मध्यम स्तर के कर्मचारियों को निकाल रही हैं। इसके अलावा फ्रेशर्स को ज्यादा नौकरियां दे रही हैं। बताया गया है कि 2014 से अब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही 35 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। एक विश्लेषण के अनुसार पिछले वर्षों में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर रही है। हालांकि जीडीपी में बढ़त रही है लेकिन नौकरियों को लेकर कोई खास राहत नहीं मिली।अर्थव्यवस्था में सुस्ती से आईटी कंपनियां, ऑटो कंपनियां, बैंक सभी लागत में कटौती के उपाय कर रहे हैं। इस वजह से कर्मचारियों में डर का माहौल बना हुआ है। बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियां छंटनी की घोषणा कर चुकी है। बताया गया है कि आईटी सेक्टर में 40 लाख कर्मचारियों की नौकरियों पर संकट है। कम वेतन की वजह से कंपनियां फ्रेशर की भर्ती कर रही हैं।इसके साथ ही ऑटो सेक्टर की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। मई से जुलाई 2019 में ऑटो सेक्टर की 2 लाख नौकरियां जा चुकी है साथ ही 10 लाख नौकरियों पर संकट है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक (AIMO) के मुताबिक साल 2014 से अब तक मैन्युफैक्चरिंग में ही 35 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। वहीं, सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने अब तक वीआरएस स्कीम के तहत 75,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।कई सरकारी बैंकों के विलय से कर्मचारियों की संख्या में 11,000 की कटौती की गई है। भारतीय स्टेट बैंक से सबसे ज्यादा 6,789 कर्मचारी बाहर किए गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने 4,087 कर्मचारियों को बाहर किया है।बताया गया है कि पिछले कई साल से बेरोजगारी की दर 4 से 10 फीसदी के बीच रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर मई 2016 में 9.65 फीसदी की रही। सबसे कम बेरोजगारी की दर जुलाई 2017 में 3.37 फीसदी की रही। भाजपा शासित राज्य त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 27.2 फीसदी की बेरोजगारी दर रही है। दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 23.4 फीसदी की बेरोजगारी दर हरियाणा में रही। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्रमश: 12.8 फीसदी, 5.8 फीसदी और 5.6 फीसदी रही है। जबकि सबसे कम 1.1 फीसदी की बेरोजगारी दर तमिलनाडु में रही है।

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