बीवीपी राव चुने गए भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष

बीवीपी राव उच्च न्यायालय के नियुक्त प्रशासक एस वाई कुरैशी की देखरेख में हुए भारतीय तीरंदाजी महासंघ (एएआई) के विवादित चुनाव के बाद शनिवार को अध्यक्ष चुने गये। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुये इस चुनाव में असम का नेतृत्व कर रहे राव के पक्ष में 49 मत पड़े जबकि दूसरे स्थान पर रहे त्रिपुरा के रूपक देबरॉय को 36 मत मिले। असम कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राव ने इससे पहले पूर्वोत्तर राज्य के तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह पहले भी भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ विभिन्न क्षमताओं में जुड़े थे। वह पिछले चार साल से तेलंगाना सरकार के सलाहकार के रूप काम कर रहे थे लेकिन एएआई की शीर्ष पद पर काबिज होने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 1973 से 2012 तक एएआई के अध्यक्ष रहे विजय कुमार मल्होत्रा के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता से महरूम रहे थे। महा सिंह इसके सचिव और डीके विद्यार्थी कोषाध्यक्ष चुने गये। सुनिल कुमार शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जबकि पूर्णिमा महतो और राजेन्द्र सिंह तोम उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और खेल मंत्रालय का कोई भी पर्यवेक्षक विलंब से हुए इन चुनावों के दौरान मौजूद नहीं था। विवादास्पद परिस्थितियों में आयोजित इन चुनावों को आईओए और मंत्रालय स्थगित करना चाहते थे लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासक और निर्वाचन अधिकारी कुरैशी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शनिवार को चुनाव कराने पर अड़े थे। शीर्ष पद के लिये चुने जाने के बाद राव ने कहा कि वह भारतीय तीरंदाजों को ओलंपिक पदक सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं देश में तीरंदाजी के प्रबंधन पर ध्यान दूंगा जिसने पिछले कई वर्षों से बहुत कुछ झेला है।’चुनावों के बाद भारतीय तीरंदाजी आयोग के बैनर तले डोला बनर्जी, लिम्बा राम, पूर्णिमा महतो, चेक्रोवोलू स्वूरो और बी चानू जैसे ओलंपियन और अंतरराष्ट्रीय तीरंदाजों ने खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर को पत्र लिखकर एएआई को मान्यता देने की मांग की। पत्र में लिखा गया, ‘हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि एएआई के अस्तित्व के 45 वर्षों में आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किए गए थे। यह चुनाव अपने आप में यादगार है क्योंकि हम जैसे खिलाड़ियों को खेल संघ के पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला।’

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