मोदी सरकार अमीर हितैषी, गरीब विरोधी

राफेल जेट सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की कांग्रेस की मांग को दोहराते हुए पार्टी महासचिव गौरव गोगोई ने यहां मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार को अमीरों की हितैषी और गरीबों की विरोधी बताया।उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, राफेल सौदा राष्ट्रीय हित के साथ समझौता करके किया गया है, जिससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कीमत पर सरकारी खजाने को नुकसान होने के साथ ही मित्र पूंजीवाद को बढ़ावा मिला है।उन्होंने दावा किया कि इस सौदे से हमारी रक्षा जरूरतों के साथ समझौता किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप किया।असम से कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के फैसलों से अमीर और भ्रष्ट की मदद हो रही है... विमुद्रीकरण को भ्रष्ट लोगों पर प्रहार बताया गया था, लेकिन इससे भ्रष्ट लोगों को ही फायदा पहुंचा।गोगोई ने याद दिलाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने डसॉल्ट एविएशन के मिराज लड़ाकू विमान, सुखोई और अन्य रक्षा सौदों की कीमतें संसद में बताई थीं। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री क्या छिपा रहे हैं। उन्होंने कहा, सौदे की कीमतें सार्वजनिक करने से मना करने से क्या घोटाले के संकेत नहीं मिलते?उन्होंने कहा कि जब सौदे में कुछ भी संदिग्ध नहीं है तो सरकार जेपीसी जांच से क्यों डर रही है? मात्र 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं है?

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